प्रदेश में अन्तर जिला स्थानांतरण नीति को पुनः प्रारम्भ करने के लिए , शिक्षक संगठनों ने सरकार से करी गुहार
हिमाचल प्रदेश के कैडर जिले में अंतर् जिला स्थानांतरण ( inter - district transfer ) पालिसी को बहाल करने की मांग दुवारा उठने लगी है। जिला के शिक्षक संगठनों ने इस पालिसी को पुनः प्रारम्भ करने की मांग उठायी है। C एंड V शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष दुर्गानंद शर्मा का ये कहना है की जब से इस पालिसी पर रोक लगाई गयी है तबसे जिलों में शिक्षकों के तबादले भी नहीं हो रहे। इस साल का जो 5 फीसदी कोटा शिक्षकों को मिलता है , अब वो भी समाप्त हो रहा है।
सरकार को चाहिए की जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकाले और ये तय हो की जिलों में तबादले की सिनिओरिटी किस बेस पर मिलनी चाहिए।
पिछली भाजपा सरकार में जब मुख़्यमंत्री जयराम ठाकुर थे तब इस निति को 20 November 2021 में लागु किया गया था जिसमे कैडर जिले में ट्रांसफर के लिए inter district transfer कोटे का प्रयोग होता था , पर जबसे इस पालिसी पर रोक लगाई गयी है तबसे कैडर जिले के शिक्षकों को ट्रांसफर करने का विकल्प नहीं मिल रहा। अब सरकार द्वारा इस मामले का हल निकलने पर ही इस निति को दुवारा लागु किया जा सकता है।
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